काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयहरूमा वर्षौंदेखि थन्किँदै आएका फाइलहरू टुङ्ग्याउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत ३० गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म देशभरका सबै सरकारी कार्यालयमा यो अभियान लागू गर्न मार्गदर्शन जारी गरेको हो।
बिज्ञापन
सरकारी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका फाइलहरू विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा रोकिने, निर्णय प्रक्रिया ढिलाइ हुने तथा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अभियान सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कतिपय फाइल तलै तहबाट टुङ्ग्याउन सकिने भए पनि अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने प्रवृत्ति समेत बढेकाले त्यसलाई रोक्न पनि अभियान उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बिज्ञापन
जारी मार्गदर्शनअनुसार अभियान अवधिमा कार्यालयहरूमा थन्किएका तथा निर्णय हुन बाँकी रहेका फाइलहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया पूरा गरी टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ। साथै, कुनै पनि फाइल कुन कर्मचारी वा पदाधिकारीको टेबलमा कति दिनदेखि रहेको छ भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तीन दिन, सात दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गरिनेछ। कुनै फाइल एकै टेबलमा तीन दिनभन्दा बढी समय बसिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित शाखा प्रमुखले कारण समीक्षा गरी तत्काल निर्णय वा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। त्यस्तै सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखस्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गरी ढिलाइको कारण पहिचान गर्दै टुङ्ग्याउने समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बिज्ञापन
अभियान अन्तर्गत फाइल ट्रयाकिङलाई मुख्य आधार बनाइने भएको छ। प्रत्येक कार्यालयले कुन फाइल कहाँ, कसको जिम्मामा र कति दिनदेखि रहेको छ भन्ने विवरण सबैलाई देखिने गरी दैनिक अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, अभियान सञ्चालनका लागि प्रत्येक कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान समन्वय समिति’ गठन गरिनेछ। कार्यालय प्रमुख संयोजक रहने समितिमा महाशाखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख, योजना अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने सूचना प्रविधि प्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारी सदस्य सचिव रहनेछन्।
अभियान अवधिभर प्रत्येक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्नेछ। त्यसमा सुरुमा रहेको कुल पेन्डिङ फाइल संख्या, अभियान अवधिमा थपिएका नयाँ फाइल, टुङ्गिएका फाइल, बाँकी रहेका फाइल, १५ दिनभन्दा पुराना फाइल तथा ढिलाइका कारणसहित सुधारका सुझाव उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
सरकारका अनुसार यो अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा पेन्डिङ फाइलको संख्या घट्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने, निर्णय प्रक्रियामा गति आउने र सेवाप्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। अभियान सफल बनाउन उल्लेखनीय काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा, प्रमाणपत्र वा अन्य प्रोत्साहन दिइनेछ भने जानाजान फाइल थन्क्याउने वा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने कर्मचारीमाथि भने प्रचलित कानुनअनुसार विभागीय कारबाही गर्न सकिने चेतावनी पनि मार्गदर्शनमा दिइएको छ।
